*ਅਧੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾ ਧੜ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਸੋਧਣ ਦੀ 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ* *ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ* *ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ*

ਬਿਊਰੋ: ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਅਧੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾ ਧੜ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਸੋਧਣ ਦੀ 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ* *ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ* *ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ*ਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਖੌਟੇ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖਕਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗੂਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ,ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ COCP ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 02 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ, ਬੀਪੀਈਓ ਆਦਿ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਏ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਟੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

About The Author

Satiya Savera

See author's posts