ਰੂਪਨਗਰ, 20 ਜੂਨ (ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ)-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਝੋਨਾ, ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ 14 ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਮਐਸਪੀ 2300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 1310 ਸੀ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 501 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 7121 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7521 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ 8682 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂਰ ਦਾਲ 7550 ਰੁਪਏ, ਮੱਕੀ 2225 ਰੁਪਏ, ਜਵਾਰ 3371 ਰੁਪਏ, ਮੂੰਗਫਲੀ 6783 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਘਰ ਦੀ ਵਧਾਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ 76200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 298 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ 9 ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਕੰਟੇਨਰ ਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੱਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2029 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 7453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 9000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 40 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 2254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੀ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।