शेयर घोटाले और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, मुंबई कोर्ट का बड़ा फैसला
मुम्बई : मुंबई की एक स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट ने सेबीकी पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच समेत कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ स्नढ्ढक्र दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश शेयर बाजार में धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दिया गया है। ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सेबी और बीएसई के अधिकारी बाजार में हेरफेर और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।
कौन-कौन हैं आरोपों के घेरे में?
कोर्ट ने सेबी और बीएसई के कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. का आदेश दिया है। इसमें माधवी पुरी बुच (पूर्व सेबी चेयरपर्सन), अश्वनी भाटिया (सेबी के होल टाइम मेंबर), अनंत नारायण (सेबीके होल टाइम मेंबर), कमलेश चंद्र वार्ष्णेय (सेबी के होल टाइम मेंबर), प्रमोद अग्रवाल (बीएसई के चेयरमैन) और सुंदररमन राममूर्ति (बीएसई के सी.ई.ओ.) शामिल है।
कर्तव्यों का सही ढंग से पालन न करने का आरोप
सेबी चीफ समेत अन्य लोगों पर आरोप हैं कि अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं किया। साथ ही बाजार में हेरफेर की अनुमति दी, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। इसके साथ सभी पर नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों को लिस्टिंग की मंजूरी देने का भी आरोप लगाया गया है।
कोर्ट ने मुंबई ए.सी.बी. (एंटी-करप्शन ब्यूरो) को आई.पी.सी., भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सेबी अधिनियम के तहत जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। यदि आरोप सही पाए गए, तो अधिकारी कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं।
माधवी बुच कौन हैं?
माधवी बुच एक अनुभवी वित्तीय विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने 1989 में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से अपना करियर शुरू किया था। वे आई.सी.आई.सी.आई. सिक्योरिटीज की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। फरवरी 2022 में, उन्हें सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) की पहली महिला चेयरपर्सन बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने इस पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए। 28 फरवरी 2024 को वे सेबी प्रमुख के पद से रिटायर हो गईं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे को नया सेबी चेयरमैन नियुक्त किया।

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