ਬਿਊਰੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ।
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਾਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ, ਮਜਹਬ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੜੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਅਸਚਰਜਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਕਾ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
About The Author
More Stories
ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਪੰਨ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿਲੇਗੀ? ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ,ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ’ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ! ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ’ਚ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ Zero Tolerance ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ